कांदिवली पूर्वेकडील अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण ?

 कांदिवली पूर्वेकडील अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण ?

कांदिवली पूर्वेकडील सिंग इस्टेट, रोड नंबर 0 ते ५ , आझाद वाडी, दामू नगर, लक्ष्मी नगर येथील नवीन अनधिकृत बांधकामांमधील वाढ आणि त्यात विशेषतः प्रशिक्षित नसलेल्या कंत्राटदारांकडून सर्रासपणे दुमजली बांधकामे केली जात असल्याचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. ही बेफिकीर बांधकामे केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण करतात.

या परिस्थितीला अनेक घटक जबाबदार आहेत आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे:

  मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि तिचे अधिकारी:

   अंमलबजावणीतील निष्क्रियता: मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ नुसार (विशेषतः कलम ३५४ए) सहाय्यक अभियंत्यांना (इमारत व कारखाना) अनधिकृत बांधकामे थांबवण्याचे आणि पाडण्याचे तात्काळ अधिकार आहेत. तरीही, कारवाई होत नाही. या निष्क्रियतेमुळेच बांधकामांना प्रोत्साहन मिळते.

    भ्रष्टाचार: 

अनेकदा अशा बेकायदेशीर बांधकामांना प्रशासकीय स्तरावर अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत असल्याचा आरोप होतो. आर्थिक व्यवहारांमुळे कारवाई टाळली जाते, ज्यामुळे कंत्राटदार अधिक धाडसी बनतात.

   देखरेखीचा अभाव: 

बीएमसीची अतिक्रमण नियंत्रण यंत्रणा कमकुवत आहे. "नवीन अतिक्रमण ट्रॅकिंग आणि व्यवस्थापन प्रणाली" ची परिणामकारकता अद्याप सिद्ध झालेली नाही.

    व्हिसलब्लोअर संरक्षणाचा अभाव:

 अनधिकृत कृत्ये उघड करणाऱ्या नागरिक आणि RTI कार्यकर्त्यांना धमक्या मिळतात, ज्यामुळे माहिती बाहेर येत नाही आणि प्रशासन अधिक निष्क्रिय होते.

 अनधिकृत बांधकाम करणारे कंत्राटदार व कायद्याचे उल्लंघन: 

हे कंत्राटदार जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन करतात तसेच अधिक फायदा मिळवण्यासाठी ते सुरक्षा मानके आणि बांधकाम नियमांकडे दुर्लक्ष करतात.

   असुरक्षित बांधकाम पद्धती: 

प्रशिक्षित नसलेल्या कंत्राटदारांकडून काम करून घेतले जाते, ज्यामुळे बांधकामाचा दर्जा खालावतो आणि संरचनात्मक अखंडतेला धोका निर्माण होतो. आझादवाडी, सिंग इस्टेट रोड नंबर ५ येथील व्यावसायिक दुकानातील आगीसारख्या घटना हेच दर्शवतात.

   राजकीय आश्रय: 

काही प्रकरणांमध्ये, स्थानिक राजकारण्यांकडून अशा बांधकामांना पाठिंबा दिला जातो, ज्यामुळे कंत्राटदार व राजकीय कार्यकर्ते यांचा आर्थिक फायदा होतो त्यामुळे प्रशासकीय कारवाई दिसून येत नाही.? 

  महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदी:

    झोनिंग नियमांचे उल्लंघन: MRTP अधिनियमातील झोनिंग नियम आणि शहरी नियोजनाचे उल्लंघन करून ही बांधकामे उभी राहतात. यामुळे शहरी पायाभूत सुविधांवर (उदा. रस्ते रुंदीकरण) ताण येतो.

एकूणच, कांदिवली पूर्वेकडील अनधिकृत बांधकामांचा हा सुळसुळाट ही केवळ एका विभागाची समस्या नसून, कायदेशीर आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराचे द्योतक आहे. दामू नगर येथील भीषण आग (२०१५) आणि आझादवाडीतील अलीकडील आग यांसारख्या घटना अनधिकृत बांधकामांच्या गंभीर परिणामांची साक्ष देतात. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बीएमसीने (विशेषतः R दक्षिण विभाग) यांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेणे, कायदेशीर तरतुदींची ठेकेदारांवर कठोर अंमलबजावणी करणे आणि भ्रष्टाचार थांबवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अनेक तक्रारी येऊन सुद्धा तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाते.

लोकराज्य मराठी न्यूज नेटवर्क जाहिराती व बातम्यांसाठी संपर्क 

                      मोहसीन इसाक खान.  

                       (८६०५१७१९१७).

                     रोहन हनुमंत हिवराळे.

                       ‌ ( ८६६८६१००५०)