संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या वन हद्दीत अनाधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट; जबाबदार कोण ?

 संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या वन हद्दीत अनाधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट; जबाबदार कोण ?

जानू पाडा वैभव नगर, पांडे कंपाऊंडमध्ये अनाधिकृत दुमजली बांधकामांचे थैमान; कायद्याची पायमल्ली, वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई :मुंबईतील संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या (Sanjay Gandhi National Park) अत्यंत संवेदनशील वन हद्दीत समाविष्ट असलेल्या जानू पाडा वैभव नगर आणि पांडे कंपाऊंड परिसरात अनाधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात बोकाळल्याने प्रशासकीय वर्तुळात भूकंप झाला आहे. या बांधकामांविषयी अनेकदा सविस्तर तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने, यामागे प्रशासकीय यंत्रणेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशय बळावला आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे उद्यानाशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जानू पाडा वैभव नगर आणि पांडे कंपाऊंडमधील वन जमिनींवर, विशेषतः पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Zone - ESZ) आणि वन कायदा १९८० (Forest Conservation Act, 1980) अंतर्गत संरक्षित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये, अनधिकृतपणे पक्की बांधकामे (उदा. RCC स्ट्रक्चर्स), निम-पक्की बांधकामे आणि झोपड्या उभारल्या जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे काम सर्रास ठेकेदारांकडून केले जात आहे आणि ते दुमजली घरे बांधत आहेत, ज्यांना बांधकामाचे कोणतेही प्रशिक्षण नाही. यामुळे या बांधकामांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भविष्यात आगीच्या घटना रौद्र रूप धारण होण्यास वेळ लागणार नाही याला कोण जबाबदार राहणार? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

या बांधकामांसाठी आवश्यक परवानग्या नसतानाही, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. हे प्रकार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966) आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ (Wildlife Protection Act, 1972) या कायद्यांचे सरळसरळ उल्लंघन करणारे आहेत.

स्थानिकांच्या मते, या अतिक्रमणांविरोधात वन विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वारंवार तक्रार करूनही, अतिक्रमण हटाव मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात नाही. यामुळे "कायद्याचे राज्य आहे की मनमानी कारभार्‍यांचे?" असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, राज्याच्या वरिष्ठ पातळीवरून उच्चस्तरीय चौकशी समिती (High-level Inquiry Committee) स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या वन विभागातील आणि इतर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, ज्यात त्यांच्या तत्काळ बदलीसह निलंबनाचीही कारवाई अपेक्षित आहे. या घडामोडींमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी धाकधूक निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत या बेकायदा बांधकामांना आळा घालून दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या वनसंपदेचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान सुरूच राहील, अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

लोकराज्य मराठी न्यूज नेटवर्क जाहिराती व बातम्यांसाठी संपर्क 

                      मोहसीन इसाक खान.  

                       (८६०५१७१९१७).

                     रोहन हनुमंत हिवराळे.

                       ‌ ( ८६६८६१००५०)